नेपाल सरकारको बजेट आ.व. २०८३/८४: सरल आर्थिक विश्लेषण

 नेपाल सरकारको आ.व. २०८३/८४ को बजेटले राजस्व, खर्च, ऋण, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न प्राथमिकता देखाएको छ। यस लेखमा बजेटका मुख्य तथ्यहरूलाई सरल भाषामा विश्लेषण गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य अनुसार आम्दानी (राजस्व) र खर्चका मुख्य स्रोतहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

१. आम्दानीका स्रोतहरू (Sources of Revenue/Income)

सरकारले कुल रू. २१२४ अर्ब ३४ करोड खर्च व्यहोर्नका लागि देहायका स्रोतहरू परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ [११८]:

राजस्व (Revenue): रू. १४०५ अर्ब ३१ करोड राजस्वबाट व्यहोरिनेछ [११८]। यसमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क जस्ता करहरू समावेश छन् ।

वैदेशिक अनुदान (Foreign Grants): वैदेशिक सहायता अन्तर्गत रू. ६१ अर्ब ७४ करोड अनुदान प्राप्त हुने अनुमान।

वैदेशिक ऋण (Foreign Loans): राजस्व र अनुदानबाट नपुग हुने रकम रू. २४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन ।

आन्तरिक ऋण (Internal Loans): थप न्यून पूर्तिका लागि रू. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने।

२. खर्चका क्षेत्रहरू (Sources of Expenses)

बजेटले कुल विनियोजनलाई मुख्य तीन शीर्षक:

चालु खर्च (Current/Recurrent Expenses): दैनिक प्रशासनिक कार्य, तलब, भत्ता र सञ्चालनका लागि रू. १२७० अर्ब ५८ करोड (कुल बजेटको ५९.८%) ।

पुँजीगत खर्च (Capital Expenses): विकास निर्माण र पूर्वाधारका लागि रू. ४३१ अर्ब १० करोड (कुल बजेटको २०.३%) ।

वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी लगानीका लागि रू. ४२२ अर्ब ६४ करोड (कुल बजेटको १९.९%) विनियोजन।

मुख्य क्षेत्रगत खर्चहरू:

• सडक पूर्वाधार: सडक र सहरी विकासका लागि रू. २८६ अर्ब ४८ करोड [५६]।
• शिक्षा: शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल रू. २१८ अर्ब ३० करोड [७३]।
• सामाजिक सुरक्षा: जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भत्ताका लागि रू. १२० अर्ब [८१]।
• स्वास्थ्य: स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. १०१ अर्ब ९५ करोड [७३]।
• ऊर्जा: जलविद्युत र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रू. ८५ अर्ब ५४ करोड [६३]।
• कृषि: कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि रू. ४६ अर्ब ९२ करोड [८७]।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यका आधारमा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका पाँचवटा बुँदाहरूको विश्लेषण देहाय बमोजिम छ:

१. राजस्वको अवस्था : सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि करको दायरा विस्तार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित एवं उत्पादनमुखी बनाउने नीति लिएको छ [१३३]। विशेषगरी आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख पुर्‍याइएको छ र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम हुने गरी समायोजन गरिएको छ [६, ७]। कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ [१२१]।

२. खर्चको संरचना: विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ रू. ४३१ अर्ब १० करोड (२०.३%) मात्र छुट्याइएको छ [११७, १३८]। ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ४२२ अर्ब ६४ करोड (१९.९%) विनियोजन भएको छ [११७, १३८]। यसरी हेर्दा अनिवार्य दायित्व र प्रशासनिक खर्चको भार ठूलो देखिन्छ भने विकासका लागि न्यून रकम विनियोजन भएको छ [११७]।

३. पुँजीगत खर्चको चुनौती: नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी र विकास आयोजनाहरूको सुस्त गति मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ [५, १५]। पुँजीगत खर्चको दर र गुणस्तर सुधार गर्न बजेटले "मिसन मोड" मा काम गर्ने र "सनसेट कानुन" ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ [१५, १६]। खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयोजना प्रमुखको स्थिरता र मोबिलाइजेसन पेश्कीको ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

४. ऋण निर्भरता: बजेट घाटा पूर्ति गर्न रू. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू. २४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन गरिनेछ [११८]। ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै विनियोजन गरिएको ठूलो रकम (१९.९%) ले देशको अर्थतन्त्रमा ऋणको भार बढ्दै गएको संकेत गर्दछ ।

५. क्षेत्रगत प्राथमिकता बजेटले सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, वन र पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । क्षेत्रगत रूपमा सडक र सहरी पूर्वाधारका लागि रू. २८६ अर्ब ४८ करोड सहित सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ [५६]। शिक्षा क्षेत्रमा रू. २१८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्यमा रू. १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ [७३]। नेपाललाई एआई (AI) को युगमा प्रवेश गराउन विशेष पहल र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि किसान-केन्द्रित सेवा प्रणालीमा जोड दिइएको छ [२१, ३१]। समग्रमा बजेटले डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएको छ [१३३]।

यो बजेटले विकासको सम्भावना देखाए पनि खर्च कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।