आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले विदेशमा रहेका नेपाली र गैर-आवासीय नेपालीहरू (NRN) लाई स्रोत, सीप र पुँजीको संवाहकको रूपमा हेर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सम्बोधन गरेको छ। यसका मुख्य बुँदाहरू देहाय बमोजिम छन्:
२. लगानी तथा सेयर बजारमा पहुँच:
गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार (Stock Market) मा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, मुनाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ [१४]।
पूर्वाधार विकासका लागि "डायस्पोरा बण्ड" (Diaspora Bond) जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ [१७]।
रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न "मातृभूमि कोष" स्थापना गरिनेछ [१८]।
नवउद्यम (स्टार्ट-अप) हरूमा गैर-आवासीय नेपालीहरूको सह-लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ [३५]।
३. मताधिकारको तयारी:
प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधारको तयारी गरिनेछ [४४]।
४. वैदेशिक रोजगार र श्रमिक कल्याण:
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नयाँ श्रम सम्झौता र भएकाको पुनरावलोकन गरिनेछ [९२]।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार र मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ [९२]।
"शून्य लागत" वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्दै विना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ [९२]।
५. रेमिट्यान्स र 'रिभर्स माइग्रेसन':
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन "विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन गरिनेछ [९१]।
औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ [९३]।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप र ज्ञान उपयोग गर्न "रिटर्नी माइग्रेन्ट" कार्यक्रम ल्याइनेछ [९१]।
६. ब्रेन गेन र सीपको मान्यता:
एआई (AI) को क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्किएर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ [२१]।
प्रवासी र अनुभवी श्रमिकहरूको सीपलाई औपचारिक मान्यता (Recognition of Prior Learning) दिने व्यवस्था गरिनेछ [३८]।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूका लागि खुल्ला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिनेछ [७०]।
