Golden Section Search Method: Fortran f90
Consider
the nonlinear equation f(x)=4x2 –exp(x). Write a Fortran program
that uses the Golden Section Search Method to find the solution accurate to
within 10-6 for the nonlinear equation on [4,8].
Sauce Code:
Program Assignmentq2
implicit none
real:: f
real::x, r, q1, q2,a, b, tol=1.0e-6
!Define Interval and Function
f(x) = 4*x**2-exp(x)
a=4
b=8
print*, "a", a, "b", b
!Evaluation of the function at the end point
r=(sqrt(5.0)-1)/2
q1=b-r*(b-a)
q2=a+r*(b-a)
print*, "q1",q1, "q2", q2
! Creating Loop
!if ((b-a)<=tol) stop
do while ((b-a)>tol)
!if(f(a)*f(b)<=0) then
if(f(a)*f(q2)<=0) then
b=q2
q2=q1
q1=b-r*(b-a)
else
a=q1
q1=q2
q2=a+r*(b-a)
print*, "q1",q1, "q2", q2,
"a", a, "b", b
end if
end do
end program assignmentq2
Gaussian Elimination Method: Fortran f90
Question:
Solve the following system of linear equations using Gaussian Elimination using Fortran.
x1
+ x2 - x3 + x4 - x5 = 2
2x1+
2 x2 + x3 - x4 + x5 = 4
3x1
+ x2-3 x3 -2x4+ 3 x5 = 8
4x1
+ x2 - x3 +4 x4 -5x5 =16
16x1
-x2 + x3 - x4 - x5 =32
Solution:
program main
implicit none
integer, parameter :: n=5
double precision:: a(n,n), b(n), x(n)
integer:: i,j
! matrix A
data (a(1,i), i=1,5) / 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0 /
data (a(2,i), i=1,5) / 2.0, 2.0, 1.0, -1.0, 1.0 /
data (a(3,i), i=1,5) / 3.0, 1.0, -3.0, -2.0, 3.0 /
data (a(4,i), i=1,5) / 4.0, 1.0, -1.0, 4.0, -5.0 /
data (a(5,i), i=1,5) / 16.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0 /
! matrix b
data (b(i), i=1,5) / 2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0 /
! print a header and the original equations
write (*,200)
do i=1,n
write (*,201) (a(i,j),j=1,n), b(i)
end do
call gauss_2(a,b,x,n)
! print matrix A and vector b after the elimination
write (*,202)
do i = 1,n
write (*,201) (a(i,j),j=1,n), b(i)
end do
! print solutions
write (*,203)
write (*,201) (x(i),i=1,n)
200 format (' Gauss elimination with scaling and pivoting ' &
,/,/,' Matrix A and vector b')
201 format (6f12.6)
202 format (/,' Matrix A and vector b after elimination')
203 format (/,' Solutions x(n)')
end
subroutine gauss_2(a,b,x,n)
implicit none
integer:: n
double precision:: a(n,n), b(n), x(n)
double precision:: s(n)
double precision:: c, pivot, store
integer:: i, j, k, l
! step 1: begin forward elimination
do k=1, n-1
! step 2: "scaling"
! s(i) will have the largest element from row i
do i=k,n
s(i) = 0.0
do j=k,n
s(i) = max(s(i),abs(a(i,j)))
end do
end do
! "pivoting 1"
! row with the largest pivoting element
pivot = abs(a(k,k)/s(k))
l = k
do j=k+1,n
if(abs(a(j,k)/s(j)) > pivot) then
pivot = abs(a(j,k)/s(j))
l = j
end if
end do
! Check if the system has a sigular matrix
if(pivot == 0.0) then
write(*,*) ' The matrix is sigular '
return
end if
! "pivoting 2" interchange rows k and l (if needed)
if (l /= k) then
do j=k,n
store = a(k,j)
a(k,j) = a(l,j)
a(l,j) = store
end do
store = b(k)
b(k) = b(l)
b(l) = store
end if
! elimination (after scaling and pivoting)
do i=k+1,n
c=a(i,k)/a(k,k)
a(i,k) = 0.0
b(i)=b(i)- c*b(k)
do j=k+1,n
a(i,j) = a(i,j)-c*a(k,j)
end do
end do
end do
! backward substitution
x(n) = b(n)/a(n,n)
do i=n-1,1,-1
c=0.0
do j=i+1,n
c= c + a(i,j)*x(j)
end do
x(i) = (b(i)- c)/a(i,i)
end do
end subroutine gauss_2
A "Lost Decade" in Nepalese Economy
I was looking for the dynamics of
fiscal and monetary policy in the Nepalese economy. Both have a specific economic and political
explanation, though monetary policy stands more economic connotation than the
fiscal one. Although the central bank has a specialized department and relatively
competent human resources, even their document seems are unable to get the real
picture of the economy.
Since 2004/05 to 20015/16
inflation remains higher than the GDP growth in Nepal. It happened not just like it to be. In reality, it was committed because of the political, structural, and
market-based phenomenon that are not even looked for a reason.
I have gone through another
aspect to analyze the Nepalese economy whether it is 'paradigm shift '. Reviewing
the documents and consulting with then officer bearer, I am almost convinced
with the situation of 'paradigm lost' rather in Nepalese economy. Simply this
conclusion is driven due to the failure of understanding the fundamentals of
how the economy works.
Thus, the period 2004 to 2016,
should be named as a 'lost decade' in Economic history of Nepal. It became so
due to the worst ever understanding about the role of every economic actor.
Table-1:
Relationship Between Real GDP Growth and CPI in Nepal
Note: This issue is elaborated further in an article and the link of the article is in comment box.
Provision of Grants (Fiscal Equalization, Conditional, Complementary and Special) in Nepal
Generally in federal countries, Sub-national
governments (SNGs) receives intergovernmental grants to finance their assigned
activities and implement national policies. Grants are used to subsidies of
services and equalization of the grants. However, the allocation of grants is
found to be complex in its governance (OECD, 2006).
According to the world bank, the government
introduces intergovernmental transfers for four reasons. First one is to
maintain the vertical balance. Vertical imbalances arise between the SNGs due to the imbalance between the expenditure responsibilities
and revenue raising power, this may cause to a deficiency in service delivery
made by SNGs. The second reason is to equalize the capacities of the resources while in SNGs, their revenue raising capacity
varies. Third one is the externalities. Due to the low revenue capacity SNGs under-spend where substantial external benefits ensure-like spending on health and
education by their own resources. And the last reason shows that
intergovernmental is needed for the public financing system Bahl (2000).
In Nepal, grants stand for the
most important source of financing for the SNGs-State and Local Levels. There
are four types of grants namely: Fiscal Equalization, Conditional, Complementary
and Special Grants. These grants are allocated by the National Natural
Resources and Fiscal Commission(NNRFC) with a certain basis and criteria. The
objectives and criterion for distribution of these grants are presented in the table.
| S.N | Types of Grants | Objective of Grants | Criterion of Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiscal Equalization | To minimize the Vertical Fiscal Imbalances. | Distribute fiscal equalization grants to the State and Local Level on the basis of their need for expenditures and revenue capacity. |
| 2 | Conditional | To implement any project of the State or Local Level or the Government of Nepal on the basis as prescribed by the Commission. | Specify necessary terms and conditions in relation to the implementation of the project and the concerned State and Local Level shall abide by such terms and conditions. |
| 3 | Complementary | To implement any project related to infrastructure development in the State and Local Level. |
While providing complementary grants the following criteria shall be taken into account:
|
| 4 | Special | To operate the specific project by the State or Local Level. |
Special grants have any of the following objectives:
|
References:
Bahl, Roy (2000). Intergovernmental transfers in developing and transition countries: Principles and practice. Municipal Finance. The World Bank
OECD (2006). Intergovernmental transfers and decentralized public spending. WP No 3.
IGFAA (2074). Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074
अर्थतन्त्र के हो ? आर्थिक वृद्धि कसरी ?
पृष्टभूमि
नेपालको आर्थिक बृद्धिदर विगत दुई
वर्षमा औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहृयो । आर्थिक वृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष
गरी दुई पक्षलाई समेट्छ । आर्थिक वृद्धि हुँदा देशमा उत्पादन बढेको, रोजगारीका अवसरहरु
फराकिलो हुँदै गएको, व्यक्तिको क्रयशक्ति वढेको जस्ता विषयहरु प्रत्यक्षतर्फ रहन्छन् ।
अप्रत्यक्षको पाटोमा चाहिँ देशभित्र आर्थिक रुपमा नै सक्रिय व्यक्ति, व्यावसायिक
समूह/वर्ग (स्वदेशी,विदेशी) मा भविश्यप्रति सकारात्मक अपेक्षाको सञ्चार हुन्छ । यसको
कारण अर्थतन्त्र पुनः चक्रीय आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछ ।
देशले जति धेरै आर्थिक वृद्धि हासिल
गर्यो, त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै पक्षलाई वृहत बनाउँछ ।
परिणामस्वरुप बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने, स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुने, निर्यात गर्न सक्ने
क्षमताको वृद्धि हुने, वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढ्न सक्ने, सोधान्तर अवस्था सकारात्मक हुने जस्ता
सूचकहरु देखिन्छन् । यसर्थ कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि सधैँ अपेक्षित
रहन्छ ।
आर्थिक वृद्धिको यत्ति धेरै सकारात्मक
आयाम हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि देशले चाहेजस्तो वृद्धि प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन ।
एक/दुई वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रभाव नपार्न पनि
सक्छ । तथापि, आर्थिक वृद्धिदर के हो ? यसलाई केले निर्धारण गर्छ ? किन वृद्धि
चाहेजस्तो हुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर सहज छैन । यसका लागि सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको
आधारभूत विषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ ।
अर्थतन्त्र के हो ?
विश्व अर्थव्यवस्थामा ‘अमेरिकी अर्थतन्त्र’ को प्रभाव जबरजस्त
रहेको छ । युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएपछि ‘बेलायती अर्थतन्त्र’ मा धेरै दरार
देखिएको छ । 'चीनको अर्थतन्त्र’
अबको केही समयमा अमेरिकी
अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । ‘भारतको अर्थतन्त्र’ दक्षिण एशियाको
अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई वर्षदेखि
६ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । यसरी हाम्रो गफमा, समाचारमा
अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नहुँदा
अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा नेतृत्वबाट आउने विचारलाई मूल्याकंन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यस कारणले यस आलेखमा अर्थतन्त्रलाई साधारण भाषामा बुझाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई कसरी
प्राप्त गर्न सकिन्छ । र, यसमा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्न ४ वटा
आर्थिक इकाइलाई लिने गरिन्छ । पहिलो- घरपरिवार, दोस्रो- व्यावसायिक क्षेत्र, तेस्रो-सरकार र
चौथो-अन्तरराष्ट्रिय बजार । घरपरिवारले तयारी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दछ । अनि
श्रम पुँजी र आफ्नो सम्पति वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रवाह गर्दछ ।
व्यावसायिक क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, श्रमको प्रयोग गरि उपभोगजन्य वस्तु
तथा सोवाको उत्पादन गर्दछ । सरकारकारले घरपरिवार, व्यावसायीक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ ।
देशमा अभाव हुँदा अपुग वस्तु तथा
सेवाको आयात गर्न र देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको पूर्ति धेरै हुँदा निर्यात
गर्न अन्तरराष्ट्रिय बजारको जरुरी हुन्छ । अर्थतन्त्र त्यतिखेर निर्माण हुन्छ जुन
बेलामा यी चार इकाइहरु एक-अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न थाल्दछन् । यसर्थ अर्थतन्त्र
भनेको यिनै इकाइहरुको अन्तरक्रिया हो ।
बन्द अर्थतन्त्र
बन्द अर्थतन्त्र आर्थिक इकाइका तीनओटा इकाइबीचको अन्तरक्रिया हो । बन्द अर्थतन्त्रमा घर परिवारले आफूसँग रहने श्रम, पुँजी, व्यवसायिक क्षेत्रलाई दिन्छ । जसको उपयोग गरी उक्त क्षेत्रले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दछ ।
यसैगरी सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रको
बीचमा पनि अन्तर्क्रिया हुन्छ । सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजकर्ताको भूमिका
निर्वाह गर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपयोगको अनुमति
दिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी सरकारलाई पूर्ति गरेको
हुन्छ ।
जस्तो-कम्प्युटर व्यावसायिक क्षेत्रको
उत्पादन हो सरकारले उपयोग गर्छ । सरकारले जलविद्युत निर्माण गर्न व्यावसायिक
क्षेत्रलाई स्रोतको उपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोग
गरी घर परिवार र व्यवसायिक क्षेत्रबीच अन्तर्क्रिया भइरहन्छ । त्यसैगरी घर
परिवारले सरकारलाई पनि श्रम उपलब्ध गराउँछ, पुँजी प्रदान गर्दछ । जस्तो-सकारका
कर्मचारी घरपरिवारबाट प्राप्त स्रोत हो । सरकारले घर परिवारलाई सार्वजनिक वस्तु
तथा सेवाको उत्पादन गरी वितरण गर्दछ । यसरी सरकार र घर परिवारको बीचमा
अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
यसरी तीनवटा क्षेत्रमा मात्र
अन्तरक्रिया हुँदा निर्माण हुने अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र हो । बन्द
अर्थतन्त्रमा आयात, निर्यात शून्य हुन्छ । यस अर्थतन्त्रले विश्वबजारसँग कुनै पनि
किसिमको सम्बन्ध राख्दैन ।
अहिले हामीले उदाहरण दिँदा उत्तर
कोरियाली अर्थतन्त्र बन्द अर्थतन्त्र भन्छौं, तर त्यो होइन । एउटा प्रतिवेदनअनुसार
उत्तर कोरियाको सन् २०१५ को कुल निर्यात २.८३ विलियन डलर रहेको देखिन्छ , जसमध्ये ८३ प्रतिशत
चीन, ३.५ प्रतिशत भारत,
१.५ प्रतिशत पाकिस्तान र १२ प्रतिशत
अन्य मुलुकमा निर्यात रहेको पाइन्छ । यसको मतलब हाल विश्वमा कुनै पनि अर्थतन्त्र
बन्द अर्थतन्त्र रहेका छैनन् ।
खुला अर्थतन्त्र
खुला अर्थतन्त्र भनेको बन्द रहेको
अर्थतन्त्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया गर्नु हो । खुला अर्थतन्त्रमा घर
परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार,
व्यवसायिक क्षेत्रले पनि
अन्तरराष्ट्रिय बजार र सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग माग र आपूर्तिको
सम्बन्ध राखिराखेको हुन्छ । जस्तै-घर परिवारबाट श्रमिकको रुपमा कामदार
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जान्छन्,
घर परिवारले पनि अन्तरराष्ट्रिय
बजारबाट प्राप्त वस्तु उपयोग गर्छ ।
जस्तै-मैले बेइजिङ जाँदा ओप्पो मोवाइल
किनेर उपयोग गरिराखेको छु । व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्ना लागि आवश्यक बस्तु तथा
सेवा आयात गर्दछ । जस्तो- सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्कर आयात गरी प्रयोग गर्छ ।
त्यसैगरी व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा पनि अन्तरराष्ट्रिय
बजारमा बिक्री हुन्छ । जस्तै-नेपालमा उत्पादित अलैैंची विश्व बजारमा लगेर बेचिन्छ
। त्यसैगरी सरकारले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ भने
सरकार नियन्त्रित उत्पादित वस्तुहरु विभिन्न मुलुकमा लगेर बेचिन्छ । यसरी
अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग अन्तरक्रिया हुन्छ ।
यसरी चारवटा इकाइको बीचमा
अन्तर्क्रिया हुँदा केही सूचकहरु देखिन्छन् । जस्तो- घर परिवार, व्यवसायिक क्षेत्र
र सरकारका बीचमा अन्तर्क्रिया हुँदा रोजगारीका कुराहरु आउँछ, घर परिवारको बचतको
कुरा आउँछ । बस्तु तथा सेवाको मूल्यको कुरा, व्यवसायिक क्षेत्रको लगानीको कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने
खर्चको कुरा, राजस्वको कुरा,
यिनै अन्तरक्रियाले सिर्जना गर्छ ।
त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग
अन्तर्क्रिया हुँदा विनिमय दर,
आयात निर्यात, वैदेशिक लगानीजस्ता
विषय आउँछ । यसर्थ चार इकाइको अन्तर्क्रिया अर्थतन्त्र हो । सोही अन्तर्क्रियाबाट
निस्कने सूचकहरु -उत्पादन, रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि,
लगानी, सरकारको आयव्यय, विनिमय दर, आयात निर्यात
वैदेशिक लगानी आदि) लाई आर्थिक सूचकांक भनिन्छ । आजभोलि यिनै सूचकांकका आधारमा
अर्थतन्त्रलाई बुझिन्छ । वास्तवमा सूचकांकले अर्थतन्त्रलाई चिनाउँछ । तर, परिभाषित गर्दैन ।
आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित हुन्छ ?
विश्वको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक
वृद्धिदर अपेक्षित छैन । किनभने अर्थतन्त्रका ४ एकाइका आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै
विशेषता रहेका छन् । घरपरिवारको क्रय क्षमता वा स्वाद र चाहनामा आउने अचानक
परिवर्तन, व्यावसायिक क्षेत्रले हिँड्न खोजेको बाटो अनि सरकारले देखाएको बाटो
फरक हुने आयात-निर्यात गरिने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तत् तत् देशको आन्तरिक कारणले
पनि एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । यसर्थ कुनै पनि देशले
चाहेकेा गतिमा प्रायः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रहँदैन ।
नेपालको विगत दश वर्षको आर्थिक
वृद्धिदर कहिल्यै पनि अपेक्षित रहेन । विगतमा आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान गर्दा २
वटा सीमा पनि उल्लेख गरिन्थ्यो । पहिलो- उपयुक्त वर्षा हुने र दोस्रो-
राजनीतिक स्थिरता रहेमा भन्ने शर्त । यसले के संकेत गरेको छ भने नेपालमा माथि उल्लेखित
आर्थिक इकाइको बीचमा हुने अन्तरक्रिया एकदम कमजोर, सानो छ । हुन पनि नेपालको कुल आर्थिक
क्रियाकलापको मूल्य रु. ३० खर्बको मात्रै रहेको छ ।
नेपालको घरपरिवारले उपभोग गर्न सक्ने
सामथ्र्य राख्दैन । यसकारणले गरीब छ । रोजगारीको सिर्जना गर्न व्यावसायिक क्षेत्रले
उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसले बजार हेर्छ, जुन उपयुक्त छैन । कारण, बेरोजगारी समस्या छ
।
बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिको १०
प्रतिशत पनि व्यवसायिक क्षेत्रले खपत गर्न सकेको छैन । यसको मतलव देशमा निजी
व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।
घरपरिवारको, निजी/व्यावसायिक
क्षेत्रको न्यून आर्थिक भूमिकाको कारण राज्यले अपेक्षित कर संकलन गर्न सक्दैन ।
परिणामतः अर्थतन्त्र खासै बढ्दैन । बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, कमजोर स्वदेशी
मुद्रा, न्यून विदेशी मुद्रा, सञ्चितिजस्ता विषयहरु दोहोरिरहन्छन् ।
आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ?
आईएमएफले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको
प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने जीडीपी (पीपीए) को आधारमा प्रतिव्यक्ति आय कतारको १
लाख २८ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलर रहेर उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा गनिन्छ ।
दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मकाउ र लक्जम्बर्ग रहेका छन् । जसको प्रतिव्यक्ति आय १
लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७ ५ लाई हेर्ने
हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रतिव्यक्ति
आयलार्य तुलना गर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल एक पिछडिएको मुलुक हो । नेपालको
प्रतिव्यक्ति आय कम छ किनकि उत्पादन कम छ । उत्पादन कम छ कारण हामीद्वारा उत्पादित
वस्तुहरुको खपत कम छ । अब आर्थिक वृद्धि सुधार्दै जाने हो भने उपभोग गर्न लायक
वस्तुको उत्पादन नबढार्इ कुनै विकल्प रहँदैन । यसको लागि पुनः घरपरिवार, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार र
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अन्तरक्रियालाई गतिशील बनाउनुपर्छ । यस अन्तरक्रियालाई गति
प्रदान गर्ने प्रमुख भूमिकामा सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति रहन्छ ।
सरकारले लगानीमार्फत् अर्थतन्त्रलार्इ
चलायनमान बनाउन सक्छ । सरकारले लगानीलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ, जुन पूर्वाधारलगायत
पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ । जसै पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गर्छ, व्यावसायिक क्षेत्र
बालुवा, सिमेन्ट, डण्डी आदिको उत्पादन गरी पूर्ति गर्छन् । यसको परिणाम सरकार र
व्यावसायिक क्षेत्रबीचको अन्तक्रिर्याको आकारमा वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्र
विस्तार हुँदा घरपरिवारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारी वृद्धिले आयमा
वृद्धि हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा घर परिवारको आर्थिक
संलग्नता बढ्दा सरकारको राजश्व क्षमता पनि वृद्धि हुन जान्छ ।
सरकारको राजश्व क्षमताको प्रयोग पुनः
पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदा समग्र आर्थितन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्छ । अनि
बजारको खोजी हुन थाल्छ । परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि बढ्छ । जसको
कारण देशको कुल उत्पादन वृद्धि हुन्छ र देशको प्रतिव्यक्ति आय पनि वृद्धि हुँदै
जान्छ ।
सबै नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने
आर्थिक वृद्धिका लागि घर-परिवार र आर्थिक क्षेत्रको सहभागिता आर्थिक क्रियाकलापमा
सधैं सक्रिय र तीव्र हुन जरुरी छ । यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न पूर्वाधारको
विकासमा सरकारको उपस्थिति जरुरी हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलपाको तीव्र वृद्धि आन्तरिक
उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके प्रभावकारी रहन्छ । यसैकारण
अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
के आर्थिक वृद्धि सहज छ ?
छैन । हो, आर्थिक वृद्धिको
बाटोमा तत् तत् देशका आ-आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव
पार्ने प्रमुख तत्व उपर्युक्त वषर्ा र राजनीतिक अस्थिरता हिजो थियो होला । आज पनि
यसको अवशेष बाँकी नै छ । साथै पूर्वानुमानित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रशासनिक
संरचना, विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्थाले
नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई साँघुरो पारिदिएकेा छ ।
यस किसिमको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता
दिन सरकारले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फ आर्थिक इकाइमा चलिरहने अन्तरक्रियालाई
सहजीकरण गर्न सक्यो भने मात्रै देशले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्छ ।
नत्र भने देश चार-पाँच प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिबाट बाहिर निस्कन कठिन छ ।
अन्त्यमा,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले
वर्तमान मन्त्रीमण्डल गठनपश्चात् अब देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरले
नपुग्ने भन्नुभएको थियो । यो आशयलाई संख्या भन्नु पर्दा अब ९९ प्रतिशतको आर्थिक
वृद्धिदरले पनि हामीलाई पुग्दैन भन्ने बुझिन्छ । सायद वर्तमान सरकार
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई साकार पार्न आन्तरिक गृहकार्यमा होला ।
तर, प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको कार्यकालमा
देशले औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशत प्राप्त गर्न सक्यो भने आमजनताले
आर्थिक वृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँछन् । तर, विगतको आर्थिक वृद्धि हुने संरचनामा
रहेर आर्थिक वृद्धिको ठूला-ठूला अंक देखाइन्छ भने यो बुझ्न सकिन्छ कि सरकार विकास
र समृद्धिको आफ्नो नाराप्रति गम्भीर छैन । यस्तो नहोस् ।
Trade Issues left to deal in Nepal
The wide trade deficit has become the normal phenomenon of the Nepalese economy. Liberalization has been initiated with the expectation that there will be the free flow of goods and services through which reciprocal benefit can reap up through the country's export, import and industrial development. Considering the same line, Nepal became the 154th member nation of WTO in 2004. The Nepal Trade Integration Strategy (NTIS), 2010 has introduced in which 17 product are targeted to strengthen the competitiveness of the Nepalese trade and later it was upgraded by NTIS, 2016 that recognizes potentials for product and value chain development in sectors: i). Agro and forest products (cardamom; ginger; tea; and medicinal and aromatic plants); ii). Craft and manufacturing products (all fabrics, textile, yarn and rope; leather; footwear; chyangra pashmina; and, knotted carpets); and iii). Services (skilled and semi-skilled professionals in various categories; Information Technology and Business Process Outsourcing [IT and BPO]; and tourism [including leisure, business, education, and medical]). Being the member of WTO, Trade policy of Nepal should be reviewed in a periodic manner. Trade and Policy Review Body (TPRB), an institution of WTO, works regularly on it and as a result, we do have Trade Policy 2015 in execution.
Being the part of regional blocs like SAFTA, BIMSTEC and global organization like WTO, UNCTAD, we do have different challenges in the outer world. Inside the country, we are also facing capacity based problems to the private sector, institutional hindrances on the governmental side and also the geo-political hindrances that left country back on trade. Trade does not stand alone elsewhere in the world. It should have a strong foundation to develop, institution to carry on and competitiveness to retain in the international market. Now with the change in governance system and the establishment of stable government indicates to start the new journey of international trade in days to come.
To take steps for promotion of trade, export-led growth, following issues are needed to be addressed appropriately on time.
a. Supply and Value Chain of NTIS selected goods
b. Trade facilitation (Information, transportation, storage, quarantine related)
c. Non-tariff Mechanism in Trade
d. Informal trade
Further discussion on these issues will be made on the later blog.
